घटकराज्यातील आणीबाणीसंदर्भातील 'बोम्मई खटल्या' बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत? (अ) बोम्मई खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये दिला. (ब) घटकराज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते. (क) सबळ कारण नसताना राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करू शकते. (ड) घटकराज्यातील विधानसभा बरखास्त करण्याच्या आदेशाला संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक असते.

Which of the following statements are correct regarding the 'Bommai Case' in reference to the Emergency in the State?

(अ)अ, ब आणि क फक्त✓ योग्य उत्तर
(ब)ब, क आणि ड फक्त
(क)अ, क आणि ड फक्त
(ड)वरील सर्व

स्पष्टीकरण

बोम्मई खटला हा घटकराज्यातील आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटाशी संबंधित एक महत्त्वाचा खटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्ये एस.आर. बोम्मई विरुद्ध भारत संघ या खटल्याचा निकाल दिला. या निकालानुसार घटकराज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकते. न्यायालयाने ठरवले की सबळ कारण नसताना राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास केंद्र सरकारचा हा निर्णय रद्द करता येईल. मात्र विधानसभा बरखास्त करण्यासाठी संसदेची पूर्व मान्यता आवश्यक नसते, हे चुकीचे विधान आहे. म्हणून अ, ब आणि क ही तीन विधाने योग्य आहेत.

संदर्भ: Indian Polity (M. Laxmikanth), Constitutional Law