जोड्या लावा : गट - अ (आर्थिक सुधारणा) (a) विमुद्रीकरण (b) नवा बेनामी कायदा (c) दिवाळखोरी कायदा (d) आधार कायदा गट - ब (उद्दिष्ट्ये) (i) काळ्या पैशाचे नियंत्रण (ii) खोटे चलन निष्कासित करणे (iii) अनुदानांचे तर्कशुद्धीकरण (iv) व्यवसाय सरलतेस प्रवर्तित करणे
Match the following : Group - A (Economic Reforms) (a) Demonetisation (b) New Benami Law (c) Bankruptcy Law (d) Aadhar Act Group - B (Objectives) (i) Checking black money (ii) Removing fake currency (iii) Rationalising subsidies (iv) Promoting ease of doing business
- (अ)(1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
- (ब)(2) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)✓ योग्य उत्तर
- (क)(3) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)
- (ड)(4) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
स्पष्टीकरण
आर्थिक सुधारणांची उद्दिष्टे समजून घेणे आवश्यक आहे. विमुद्रीकरण (२०१६) हे मुख्यतः खोटे चलन काढून टाकण्यासाठी करण्यात आले होते. नवा बेनामी कायदा (२०१६) काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणला गेला. दिवाळखोरी कायदा (२०१६) व्यवसाय करणे सोपे करण्यासाठी आणि कंपन्यांना दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्यासाठी बनवला गेला. आधार कायदा अनुदानांचे योग्य वितरण करण्यासाठी आणि त्यांचे तर्कशुद्धीकरण करण्यासाठी वापरला जातो. या सर्व सुधारणा मोदी सरकारच्या काळात झाल्या.