भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे कायद्याच्या अथवा तथ्यविषयक प्रश्नाबाबत ________ राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकतात. (1) स्वतःहून (2) राष्ट्रपतींनी सल्ला मागितला तर (3) मुलभूत हक्कांच्या संदर्भातील मुद्दा असेल तर (4) देशाची एकता व अखंडतेला बाधा येईल असा मुद्दा असेल तर
The Supreme Court of India tenders advise to the President on matters of law or fact ________. (1) on its own initiative (2) only if the President seeks such advise (3) only if the matter is related to fundamental rights (4) only if the issue poses a threat to unity and integrity of the country
- (अ)(1) स्वतःहून
- (ब)(2) राष्ट्रपतींनी सल्ला मागितला तर✓ योग्य उत्तर
- (क)(3) मुलभूत हक्कांच्या संदर्भातील मुद्दा असेल तर
- (ड)(4) देशाची एकता व अखंडतेला बाधा येईल असा मुद्दा असेल तर
स्पष्टीकरण
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला सल्लागार अधिकारक्षेत्र (Advisory Jurisdiction) दिले आहे, परंतु हे अधिकारक्षेत्र स्वयंस्फूर्तीने वापरता येत नाही. या कलमानुसार, जर राष्ट्रपतींना असे वाटले की कायद्याचा अथवा तथ्याचा असा प्रश्न उद्भवला आहे किंवा उद्भवण्याची शक्यता आहे जो सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, तरच ते हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ल्यासाठी पाठवू शकतात. यावर सर्वोच्च न्यायालय आपले मत देते, परंतु हे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसते. म्हणजे संपूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रपतींच्या पुढाकारावर अवलंबून असते, न्यायालय स्वतःहून हा सल्ला देऊ शकत नाही. केशवानंद भारती प्रकरणानंतरही ही तरतूद तशीच कायम आहे आणि यामुळेच पर्याय (2) हा योग्य उत्तर ठरतो.
स्पर्धा AI · spardhaai.in