स्पर्धासराव सुरू करा

MPSC Rajyaseva · GS Paper I · 2019 · प्रश्न 26

राज्य विधिमंडळाने संमत केलेले विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. राष्ट्रपती अ. विधेयकाला मान्यता देतात अथवा मान्यता राखून ठेवू शकतात. ब. राज्य विधिमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ ते विधेयक परत पाठवू शकतात. क. राष्ट्रपतीकडून परत आलेल्या विधेयकावर राज्य विधिमंडळाने तीन महिन्यात पुनर्विचार केलाच पाहिजे आणि जर पुन्हा ते विधेयक मंजूर केले तर राष्ट्रपतीवर त्यास संमती देणे बंधन कारक असते. ड. पुनर्विचारार्थ परत आलेले विधेयक जर राज्य विधिमंडळाने पुन्हा मंजूर केले तर राष्ट्रपतीने त्यास सहा महिन्याच्या कालावधीत संमती दिली पाहिजे. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ? पर्यायी उत्तरे :

In the case of a bill passed by the State Legislature, Governor can reserve it for the consideration of the President. a. The President may declare or withhold his assent to the bill. b. The President may return the bill for reconsideration to the State Legislature. c. State Legislature must reconsider the bill within three months and if passed again it is obligatory upon the President to give his assent. d. In case of reconsidered bill which is passed again by State Legislature, President shall declare his assent within a period of six months. Which of the statements given above are correct ? Answer Options :

स्पष्टीकरण

राज्य विधिमंडळाने पारित केलेले विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. असे विधेयक मिळाल्यावर राष्ट्रपतींकडे दोन मुख्य अधिकार आहेत. पहिला, ते विधेयकाला मान्यता देऊ शकतात किंवा मान्यता रोखून ठेवू शकतात (विधान अ बरोबर). दुसरा, ते विधेयक पुनर्विचारार्थ राज्य विधिमंडळाकडे परत पाठवू शकतात (विधान ब बरोबर). परंतु राष्ट्रपतीवर पुन्हा पारित झालेल्या विधेयकास संमती देणे बंधनकारक नसते आणि त्यांच्यावर कोणतीही वेळमर्यादा नसते. म्हणून फक्त विधान अ आणि ब बरोबर आहेत.

MPSC परीक्षेसाठी दररोज नवीन प्रश्न आणि सराव — Spardha वर मोफत सुरुवात करा