धोकादायक कचरा (व्यवस्थापन, हाताळणी आणि सीमापार वाहतूक) नियम, 2008 नुसार हे धोकादायक कचऱ्याच्या सीमापार वाहतुकीशी संबंधीत आणि भारताच्या कोणत्याही भागातून धोकादायक कचऱ्याच्या वाहतुकीची परवानगी देणारे नोडल मंत्रालय असेल. (1) पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, भारत सरकार (2) गृह मंत्रालय, भारत सरकार (3) परराष्ट्र मंत्रालय, भारत सरकार (4) वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

स्पष्टीकरण

धोकादायक कचरा (व्यवस्थापन, हाताळणी आणि सीमापार वाहतूक) नियम, 2008 हे पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत तयार करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार, धोकादायक कचऱ्याच्या सीमापार वाहतूक आणि भारतातून धोकादायक कचऱ्याच्या आयात-निर्यातीचे नियमन करणारे नोडल मंत्रालय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आणि धोकादायक पदार्थांचे व्यवस्थापन हे या मंत्रालयाचे मुख्य कार्य आहे. बासेल कन्व्हेन्शन (Basel Convention) अंतर्गत धोकादायक कचऱ्याच्या आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी परवानगी देण्याचा अधिकार या मंत्रालयाकडे आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) या मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली काम करते. धोकादायक कचऱ्याच्या सर्व बाबींवर निर्णय घेण्याचा अधिकार पर्यावरण मंत्रालयाकडेच असतो.