न्यायव्यवस्थेची रचना, क्षेत्र आणि अधिकार ठरविण्याचे अधिकार खालीलपैकी कोणाला आहेत ?

स्पष्टीकरण

भारतीय राज्यघटनेने न्यायव्यवस्थेची रचना, तिचे क्षेत्र (jurisdiction) आणि अधिकार ठरविण्याचे अधिकार संसदेला (Parliament) दिले आहेत. उदाहरणार्थ, कलम 124 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे, तसेच कलम 138 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र वाढविण्याचा अधिकारही संसदेला आहे. त्याचप्रमाणे कलम 214 ते 231 अंतर्गत उच्च न्यायालयांबाबतच्या रचनेसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला बहाल केला आहे. संसद कायदा करून न्यायाधीशांच्या सेवाशर्ती, निवृत्तीचे वय, तसेच नवीन न्यायालये स्थापन करणे किंवा अस्तित्वातील न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र बदलणे यासंबंधी तरतुदी करू शकते. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या संरचनात्मक बाबींवर अंतिम नियंत्रण हे कायदेमंडळ म्हणजे संसदेकडेच आहे, हे स्पष्ट होते.

स्पर्धा AI · spardhaai.in