पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पुरेशा प्रमाणात निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने खालील संकल्पना विकसित केल्या.

स्पष्टीकरण

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रचंड निधीची गरज असते, पण सरकारी तिजोरीत मर्यादित साधनसंपत्ती असल्यामुळे भारत सरकारने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (Public Private Partnership - PPP) प्रतिमान विकसित केले. या प्रतिमानात सरकार व खाजगी कंपन्या एकत्र येऊन रस्ते, बंदरे, विमानतळ, ऊर्जा प्रकल्प यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारतात, ज्यामध्ये जोखीम, गुंतवणूक आणि नफा दोघांमध्ये वाटला जातो. यामुळे सरकारवरील आर्थिक ताण कमी होतो आणि खाजगी क्षेत्राच्या तंत्रज्ञान व कार्यक्षमतेचा फायदा मिळतो. BOT (Build-Operate-Transfer), BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) यांसारखी मॉडेल्स याअंतर्गत वापरली जातात, जी नियोजन आयोगाने व नंतर निती आयोगाने पायाभूत सुविधा निधी व्यवस्थापनासाठी प्रोत्साहन दिली. त्यामुळे निधी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने PPP हीच योग्य आणि थेट संबंधित संकल्पना आहे.