महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 मधील कोणत्या कलमामध्ये महामंडळाचे सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी वर्ग हे लोकसेवक मानण्याबाबत नमूद केले आहे ?

स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 (MID Act) हा महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहती (Industrial Estates) उभारणी व विकासासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) स्थापन करण्यासाठी लागू करण्यात आला. या अधिनियमाच्या कलम 66 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की महामंडळाचे सदस्य (members), अधिकारी (officers) व कर्मचारी वर्ग (employees) हे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) च्या कलम 21 च्या अर्थानुसार लोकसेवक (public servants) मानले जातील. हे कलम विशेषतः महामंडळाच्या कामकाजात होणाऱ्या भ्रष्टाचार, अनियमितता किंवा गैरवापर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण लोकसेवक म्हणून त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (Prevention of Corruption Act) तरतुदी लागू होतात. त्यामुळे MPSC च्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार, महामंडळाच्या सदस्य, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लोकसेवक मानण्याबाबतची तरतूद कलम 66 मध्ये आहे. इतर पर्यायांमध्ये दिलेली कलमे या अधिनियमातील वेगळ्या तरतुदींशी संबंधित आहेत, जसे की महामंडळाचे अधिकार, वित्तीय व्यवस्थापन किंवा नियमबद्ध कार्यपद्धती, आणि त्यांचा लोकसेवक दर्जाशी काहीही संबंध नाही.