मतदार संघाचे परिसीमन यासंबंधी असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेला कोणत्या न्यायालयात आव्हान देता येते ?

स्पष्टीकरण

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 329(अ) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, मतदार संघांच्या परिसीमनासंबंधी (Delimitation of Constituencies) कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. याचा अर्थ असा की परिसीमन आयोगाने (Delimitation Commission) ठरवलेल्या मतदार संघांच्या सीमारेषा किंवा जागांच्या वाटपाबाबत कोणताही वाद न्यायालयासमोर नेता येत नाही. ही तरतूद निवडणूक प्रक्रियेत सातत्य आणि स्थिरता राखण्यासाठी करण्यात आली आहे, कारण जर प्रत्येक परिसीमनाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर निवडणुका वेळेवर घेणे अशक्य होईल. त्यामुळे संसदेने ठरवलेले परिसीमन कायदे अंतिम आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या (Judicial Review) कक्षेबाहेर ठेवले आहेत. म्हणून योग्य उत्तर 'कोणत्याही न्यायालयात नाही' हेच आहे.