कोणते कलम उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देते ?

स्पष्टीकरण

भारतीय संविधानाच्या कलम 226 नुसार उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि इतर कोणत्याही हेतूसाठी बंदी हुकूम (writs) जारी करण्याचा अधिकार आहे. हे कलम उच्च न्यायालयांना पाच प्रकारचे writs जारी करण्याचा अधिकार देते - बंदी आदेश (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) आणि अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto). कलम 32 सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी writs जारी करण्याचा अधिकार देते, परंतु कलम 226 उच्च न्यायालयांना अधिक व्यापक अधिकार देते. उच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांव्यतिरिक्त इतर कायदेशीर अधिकारांसाठी देखील निर्देश जारी करू शकते. या कलमामुळे नागरिकांना त्यांच्या राज्यातील उच्च न्यायालयात जाऊन त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण मिळवता येते. म्हणून कलम 226 हे उच्च न्यायालयांच्या रिट अधिकारक्षेत्राचे मुख्य आधार आहे.