भारताचे राष्ट्रपती राज्यघटनेच्या कोणत्या अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागवू शकतात ?

स्पष्टीकरण

भारताच्या राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागविण्याचा अधिकार अनुच्छेद 143 मध्ये दिलेला आहे. या अनुच्छेदाला 'सल्लागार न्यायक्षेत्र' (Advisory Jurisdiction) असे म्हणतात. राष्ट्रपती कायदा, घटना किंवा सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला घेऊ शकतात. हा सल्ला घेणे राष्ट्रपतींच्या विवेकाधीन आहे आणि ते यावर कार्य करणे बंधनकारक नाही. उदाहरणार्थ, अयोध्या प्रकरणात राष्ट्रपतींनी या अनुच्छेदाचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागितला होता. हा एक विशेष न्यायक्षेत्र आहे जो फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे.