घटनेच्या कोणत्या अनुच्छेदामध्ये प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे ?

स्पष्टीकरण

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१५ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की प्रत्येक उच्च न्यायालय हे 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) असेल आणि त्याला स्वतःच्या अवमानासाठी (contempt of court) शिक्षा करण्याचे अधिकार असतील. अभिलेख न्यायालय म्हणजे त्या न्यायालयाचे निर्णय व कार्यवाही कायमस्वरूपी नोंदी म्हणून जपल्या जातात आणि त्यांना पुराव्यादाखल कोणत्याही अधीनस्थ न्यायालयात प्रश्न विचारता येत नाही. हीच तरतूद अनुच्छेद १२९ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयासाठी देखील लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या दर्जाबाबत आणि त्याच्या अधिकारांबाबत हा अनुच्छेद अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उच्च न्यायालय प्रकरणातील इतर तरतुदी म्हणजे नियुक्ती, स्थानांतरण, पात्रता इत्यादी वेगवेगळ्या अनुच्छेदांत विभागलेल्या आहेत, पण 'अभिलेख न्यायालय' हा विशिष्ट दर्जा फक्त अनुच्छेद २१५ मध्येच नमूद आहे.