खालीलपैकी कोणत्या प्रकरणात न्यायालयाने आपले अधिकार क्षेत्र वापरले, आणि कैद्याने लिहिलेले पत्र याचिका म्हणून मानले गेले. मा. न्यायालयाने असे नमूद केले की, तांत्रिकता न्यायालयाला व्यक्तींच्या नागरी स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यापासून रोखू शकत नाही.
In which of the following cases did the court exercise its epistolary jurisdiction, and a letter written by a prisoner was treated as a petition. Court stated that the technicalities cannot stop the court from protecting the civil liberties of the individuals.
- (अ)(1) सुनील बत्रा वि दिल्ली प्रशासन✓ योग्य उत्तर
- (ब)(2) सलिल चौधरी वि युनियन ऑफ इंडिया
- (क)(3) अब्दुल सत्तार वि केरळ राज्य
- (ड)(4) वरीलपैकी काहीही नाही
स्पष्टीकरण
सुनील बत्रा वि. दिल्ली प्रशासन (1978) हे प्रकरण भारतीय न्यायालयीन इतिहासात एपिस्टोलरी ज्युरिस्डिक्शन (पत्रांच्या माध्यमातून अधिकार क्षेत्राचा वापर) स्थापित करण्याचे ऐतिहासिक प्रकरण आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहार तुरुंगातील एका कैद्याने लिहिलेले पत्र हे याचिका (रिट पिटिशन) म्हणून स्वीकारले आणि त्यावर कार्यवाही केली. न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांनी या प्रकरणात स्पष्ट केले की, तांत्रिक अडथळे (technicalities) न्यायालयाला व्यक्तींच्या नागरी स्वातंत्र्याचे (civil liberties) संरक्षण करण्यापासून रोखू शकत नाहीत, विशेषतः तुरुंगात असलेल्या कैद्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या (Fundamental Rights) बाबतीत. या निकषानंतर भारतातील कोणीही नागरिक, अगदी साधारण पत्राद्वारे देखील, न्यायालयात आपली तक्रार नोंदवू शकतो आणि न्यायालय ते याचिका म्हणून विचारात घेऊ शकते. हा निकष PIL (जनहित याचिका) च्या विकासात महत्त्वाचा ठरला.