‘केशवानंद भारती’ खटल्याबाबत खालील विधाने विचारात घ्या : (A) सदरहू खटला हा भारताचे सरन्यायाधीश ए.एन. रे यांच्या नेतृत्वाखाली 13 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे चालला. (B) सात विरुद्ध सहा न्यायमूर्तींच्या बहुमताने घटनापीठाने मूलभूत संरचना सिद्धांताची (Basic Structure Doctrine) रूपरेषा दिली. (C) या खटल्याने ‘गोलकनाथ’ प्रकरणातील निर्णय बदलला गेला. (D) सदरहू खटला हा न्यायालयीन सक्रियतेचे उदाहरण म्हणावे लागेल. वरीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहे/आहेत?

Consider the following statements regarding ‘Kesavanand Bharati’ Case : (A) This case was heard by the Constitution Bench of 13 judges headed by Chief Justice of India A.N. Ray. (B) In Seven - Six majority, the bench outlined the basic structure doctrine. (C) This case changed the decision of Golaknath case. (D) This case seems to be the instance of judicial activism. Which of the statements given above is/are correct ?

(अ)(1) (A), (B) आणि (C)
(ब)(2) (B), (C) आणि (D)✓ योग्य उत्तर
(क)(3) केवळ (B)
(ड)(4) (A), (B), (C) आणि (D)

स्पष्टीकरण

केशवानंद भारती खटला (1973) हा भारतीय घटनात्मक इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा खटला आहे. विधान (A) चुकीचे आहे कारण हा खटला मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सिकरी यांच्या नेतृत्वाखाली चालला होता, ए.एन. रे यांच्या नेतृत्वाखाली नाही. विधान (B) बरोबर आहे कारण 7-6 बहुमताने 'मूलभूत संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) स्थापित करण्यात आला, ज्यामुळे संसद घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही. विधान (C) बरोबर आहे कारण या खटल्याने 1967 मधील गोलकनाथ प्रकरणातील निर्णय बदलला आणि संसदेला मूलभूत हक्क सुधारण्याचा अधिकार दिला. विधान (D) बरोबर आहे कारण हा न्यायालयीन सक्रियतेचा उत्कृष्ट उदाहरण आहे ज्यामध्ये न्यायालयाने घटनेचे रक्षण करण्यासाठी आपली शक्ती वापरली. म्हणून (B), (C) आणि (D) ही विधाने बरोबर आहेत.

संदर्भ: Indian Polity by M. Laxmikanth, Constitutional Law of India