भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन सुचवते. (1) कायद्यांची आणि कार्यकारी आदेशांची घटनात्मकता घोषित करण्याचा न्यायालयीन अधिकार (2) कायदेमंडळाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्यांचे सुज्ञपणा यावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा न्यायालयीन अधिकार (3) कायदेशीर मान्यता असलेल्या सर्व बाबींचे राष्ट्रपतीची मान्यता मिळण्याअगोदर पुनरावलोकन करण्याचा न्यायालयीन अधिकार (4) आपल्याच यापूर्वी समान अथवा भिन्न प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा न्यायालयीन अधिकार

In India, Judicial Review implies (1) The power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. (2) The power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures. (3) The power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the President. (4) The power of the judiciary to review its own judgements given earlier in similar or different cases.

(अ)(1) The power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders.✓ योग्य उत्तर
(ब)(2) The power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures.
(क)(3) The power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the President.
(ड)(4) The power of the judiciary to review its own judgements given earlier in similar or different cases.

स्पष्टीकरण

न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे न्यायालयाचा कायदे आणि कार्यकारी आदेश घटनेशी सुसंगत आहेत की नाही याचा निर्णय करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय घटनेत हा अधिकार स्पष्टपणे लिहिलेला नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती प्रकरणात हा अधिकार स्थापित केला. जर कोणता कायदा किंवा कार्यकारी आदेश घटनाविरुद्ध असेल तर न्यायालय तो रद्द करू शकते. हा अधिकार घटनेचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. न्यायालयीन पुनर्विलोकनामुळे कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका यांच्यावर नियंत्रण राहते. हे लोकशाहीतील शक्तींचे विभाजन टिकवून ठेवते.