खालीलपैकी कोणती बाब ही भारतातील आंतर-राज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातून वगळलेली आहे ?

Which one of the following matters stands excluded from the jurisdiction of Inter-state council in India ?

(अ)(1) राज्या-राज्यांमध्ये जे तंटे उद्भवले असतील त्या बाबत चौकशी करणे आणि त्यावर सल्ला देणे.
(ब)(2) कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वाटप किंवा नियंत्रण याबाबतच्या कोणत्याही तंट्याच्या अभिनिर्णया करता तरतूद करणे.✓ योग्य उत्तर
(क)(3) राज्यांपैकी सर्वांचा किंवा काहींचा अथवा संघ-राज्य व एक किंवा अधिक राज्ये यांचा ज्यात समाईक हितसंबंध आहे अशा विषयाबाबत अन्वेषण करणे आणि चर्चा करणे.
(ड)(4) अशा कोणत्याही विषयावर शिफारशी आणि, विशेषतः: त्या विषयाबाबतचे धोरण आणि कारवाई यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे समन्वय साधण्याकरिता शिफारशी करणे.

स्पष्टीकरण

आंतर-राज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्य कार्ये म्हणजे राज्यांमधील विवाद सोडवणे, समाईक हितसंबंधाचे विषय हाताळणे आणि धोरणांवर शिफारशी करणे. परंतु आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याच्या वापर, वाटप किंवा नियंत्रणाच्या विवादांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी या परिषदेकडे नाही. हे काम संसदेच्या कायद्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या नदी पाणी न्यायाधिकरणाकडे सोपवले आहे. भारतीय संविधानातील कलम 262 नुसार नदी पाणी विवादांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे क्षेत्राधिकारही वगळले गेले आहे. कावेरी, कृष्णा, रावी-ब्यास यासारख्या नदी विवादांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. म्हणून पर्याय (2) हा आंतर-राज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातून वगळला गेला आहे.

संदर्भ: Indian Constitution (Article 262, 263), M. Laxmikanth - Indian Polity