खालील विधाने विचारात घ्या : (a) मुख्यमंत्र्या व्यतिरिक्त राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एकूण सदस्यांची संख्या त्या राज्याच्या विधान सभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. (b) मुख्यमंत्र्या व्यतिरिक्त राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एकूण सदस्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असता कामा नये.
Consider the following statements : (a) The total number of ministers, excluding the Chief Minister, in the Council of Ministers in a state shall not exceed 15 percent of the total strength of legislative assembly of that state. (b) The total number of ministers, excluding the Chief Minister, in a state shall not be less than 12.
- (अ)(1) विधान (a) बरोबर
- (ब)(2) विधान (b) बरोबर
- (क)(3) दोन्हीही विधाने बरोबर
- (ड)(4) दोन्हीही विधाने चुकीची✓ योग्य उत्तर
स्पष्टीकरण
राज्यघटनेच्या कलम 164(1A) नुसार, 91 व्या घटनादुरुस्ती कायदा 2003 द्वारे जोडलेल्या तरतुदीनुसार, मुख्यमंत्र्यांसह राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एकूण सदस्यांची संख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. विधान (a) मध्ये 'मुख्यमंत्र्या व्यतिरिक्त' असे चुकीचे नमूद केले आहे, प्रत्यक्षात हे 15% प्रमाण मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्रिमंडळ संख्येला लागू आहे, त्यामुळे विधान (a) चुकीचे आहे. तसेच याच कलम 164(1A) नुसार, मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील किमान सदस्य संख्या 12 पेक्षा कमी असता कामा नये असे स्पष्टपणे नमूद आहे. विधान (b) मध्येही 'मुख्यमंत्र्या व्यतिरिक्त' असा उल्लेख करून ही किमान संख्या मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त असल्याचे सांगितले आहे, जे घटनात्मक तरतुदीच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे दोन्ही विधानांमध्ये 'मुख्यमंत्र्यांसह' ऐवजी 'मुख्यमंत्र्या व्यतिरिक्त' अशी चुकीची शब्दरचना केल्यामुळे दोन्ही विधाने चुकीची ठरतात आणि योग्य उत्तर पर्याय (4) 'दोन्हीही विधाने चुकीची' हे आहे. ही तरतूद राज्यांमध्ये अवाजवी मोठ्या आकाराचे मंत्रिमंडळ रोखण्यासाठी लागू करण्यात आली होती.