खालील विधाने विचारात घ्या : अ. भारतातील कोणत्याही राज्याचे ‘विशेष दर्जा असलेले राज्य’ (Special Category Status State) असे वर्गीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट नाही. ब. राष्ट्रीय विकास परिषदेने सर्वप्रथम 1969 साली जम्मू आणि काश्मीर, आसाम आणि नागालँड या राज्यांना विशेष दर्जा असलेली राज्ये म्हणून मंजुरी दिली होती. क. केंद्रीय प्रायोजित योजनांना आवश्यक असणाऱ्या निधी पैकी 90% निधी हा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना केंद्र शासनाकडून दिला जातो तर सामान्य वर्गातील राज्यांच्या बाबतीत हाच निधी 60% असतो. वरीलपैकी कोणते विधान/ने चुकीचे/ची आहे/त ?

Consider the following statements : a. The Constitution does not include any provision for categorisation of any State in India as a Special Category Status (SCS) State. b. The National Development Council first accorded SCS in 1969 to Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland. c. The Central Government pays 90% of the funds required in a centrally sponsored scheme to SCS category States as against 60% in case of normal States. Which of the above statements is/are false ?

• (अ)(1) फक्त अ
• (ब)(2) अ आणि ब
• (क)(3) फक्त क
• (ड)(4) वरीलपैकी एकही नाही✓ योग्य उत्तर

संदर्भ: Indian Polity - M. Laxmikanth, Economic Survey of India