______ 2022 मध्ये, वित्त मंत्रालयाने भारताच्या पहिल्या सॉव्हरिन ग्रीन बाँड फ्रेमवर्कला मान्यता दिली.

स्पष्टीकरण

9 नोव्हेंबर 2022 रोजी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने भारताच्या पहिल्या सॉव्हरिन ग्रीन बाँड फ्रेमवर्कला (Sovereign Green Bond Framework) अधिकृत मान्यता दिली. हा फ्रेमवर्क पर्यावरणपूरक (green) प्रकल्पांसाठी सरकारला निधी उभारण्याची सुविधा देतो, जसे की अपारंपरिक ऊर्जा, स्वच्छ वाहतूक, जलसंधारण इत्यादी. या मान्यतेनंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जानेवारी 2023 मध्ये प्रत्यक्ष सॉव्हरिन ग्रीन बाँड्सचा पहिला हप्ता जारी केला. त्यामुळे या फ्रेमवर्कला मान्यता मिळाल्याची अधिकृत तारीख नोव्हेंबर 2022 आहे, जी या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. ही घटना भारताच्या हरित अर्थव्यवस्थेच्या (green economy) दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानली जाते.