उच्च न्यायालये कोणत्या कलमांतर्गत विशेष आदेश जारी करतात ?

स्पष्टीकरण

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 226 अन्वये उच्च न्यायालयांना (High Courts) मूलभूत हक्कांच्या (Fundamental Rights) संरक्षणासाठी तसेच इतर कोणत्याही कायदेशीर हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष आदेश (Writs) जारी करण्याचा अधिकार दिला आहे. यामध्ये बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) आणि अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) या पाच प्रकारच्या रिट्सचा समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) कलम 32 अन्वये फक्त मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी रिट जारी करण्याचा अधिकार आहे, तर उच्च न्यायालयाला कलम 226 अन्वये त्याहून व्यापक अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) प्राप्त आहे, कारण ते सामान्य कायदेशीर हक्कांसाठीही रिट जारी करू शकते. त्यामुळे उच्च न्यायालयांच्या रिट अधिकाराचा उल्लेख असलेला योग्य कलम क्रमांक 226 आहे.