खालीलपैकी कोणत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसेवकाची मालमत्ता, संपत्ती आणि दायित्वे यांसारखी माहिती ही माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कक्षेत येत नाही - असा निर्णय दिला आहे?

स्पष्टीकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने 'गिरीश रामचंद्र देशपांडे विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयोग आणि इतर' (Girish Ramchandra Deshpande vs Central Information Commissioner) या 2012 सालच्या प्रकरणात निर्णय दिला की लोकसेवकाची (public servant) मालमत्ता, संपत्ती, दायित्वे, वेतनवाढ, शिस्तभंग कारवाई यांसारखी वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती ही माहिती अधिकार अधिनियम 2005 (Right to Information Act) च्या कलम 8(1)(j) अंतर्गत 'वैयक्तिक माहिती' (personal information) ठरते आणि त्यामुळे ती सार्वजनिक हितासाठी उघड करण्याची गरज नसते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशी माहिती जाहीर करण्यामागे कोणतेही सार्वजनिक हित (public interest) सिद्ध होत नसल्यास ती नाकारता येते. हा निर्णय गोपनीयतेचा हक्क (Right to Privacy) आणि माहितीचा हक्क यांच्यातील संतुलन साधण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळेच पुढील अनेक प्रकरणांत हा निर्णय संदर्भ (precedent) म्हणून वापरला जातो.