समग्र न्यायाचा अधिकार वापरताना, सर्वोच्च न्यायालय खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा विचार करून योग्य ते सहाय्य करू शकते ?
While exercising power to do complete justice, the Supreme Court can grant appropriate relief by considering
- (अ)(1) जेथे अधिकार क्षेत्राची गरज असते
- (ब)(2) जेथे काही बेकायदेशीर बाबी प्रकट होतात
- (क)(3) जेथे काही अन्याय प्रकटपणे दिसून येतो
- (ड)(4) वरीलपैकी सर्व✓ योग्य उत्तर
स्पष्टीकरण
भारतीय संविधानाच्या कलम 142 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला 'समग्र न्याय' (Complete Justice) करण्याचा विशेष व विस्तृत अधिकार दिला आहे. हा अधिकार वापरताना न्यायालय कोणत्याही खटल्यात योग्य ते आदेश किंवा हुकूम देऊ शकते, आणि हे अधिकार वापरण्यासाठी न्यायालय अनेक बाबी विचारात घेते. जिथे प्रकरणाच्या निर्णयासाठी अधिकारक्षेत्राची (jurisdiction) आवश्यकता स्पष्टपणे भासते तिथे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, तसेच जिथे काही बेकायदेशीर कृत्य (illegality) उघड होते तिथेही योग्य सहाय्य देता येते. त्याचबरोबर जिथे स्पष्टपणे अन्याय (injustice) झाल्याचे दिसते तिथेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये (उदा. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन वि. भारत सरकार, 1998) स्पष्ट केले आहे की कलम 142 अंतर्गत हे अधिकार खूप व्यापक असून वरील तिन्ही परिस्थितींचा विचार करून न्याय दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे या तिन्ही बाबी एकत्रितपणे बरोबर असल्याने पर्याय (4) 'वरीलपैकी सर्व' हा योग्य उत्तर आहे.