कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्याच्या अनुषंगाने, खालील विधानांचे अवलोकन करा. विधान I : सदर कायद्यातील कलम 8 हे संरक्षण अधिकाऱ्याचे कर्तव्ये आणि कार्ये यांच्याशी संबंधित आहे. विधान II : देशांतर्गत घटनेचा अहवाल, विहित नमुन्यात व पद्धतीने राज्यपालांना देणे हे संरक्षण अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असेल.

Consider the following statements in view of Protection of Women from Domestic Violence Act. Statement I : Section 8 of the Protection of Women from Domestic Violence Act deals with duties and functions of the protection officer. Statement II : It shall be the duty of the protection officer to make a domestic incident report to the Governor, in such a form and manner prescribed.

(अ)(1) विधान I बरोबर; II चूक
(ब)(2) विधान II बरोबर; I चूक
(क)(3) दोन्ही विधाने बरोबर
(ड)(4) दोन्ही विधाने चूक✓ योग्य उत्तर

स्पष्टीकरण

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) च्या कलम 9 मध्ये संरक्षण अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आणि कार्ये (Duties and functions of Protection Officers) नमूद केलेली आहेत, कलम 8 मध्ये नाही. म्हणून विधान I चूक आहे. तसेच, संरक्षण अधिकाऱ्याने देशांतर्गत घटनेचा अहवाल (Domestic Incident Report) राज्यपालांना (Governor) नव्हे तर मॅजिस्ट्रेटला (Magistrate) विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक आहे, हे कलम 9(1)(a) मध्ये स्पष्ट केले आहे. म्हणून विधान II देखील चूक आहे. हा कायदा घरगुती हिंसाचाराच्या बळींना नागरी उपाय (civil remedies) प्रदान करतो आणि संरक्षण अधिकारी हा न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचा दुवा आहे, परंतु त्याचा अहवाल कार्यकारी प्रमुखाला (राज्यपाल) नव्हे तर न्यायिक अधिकाऱ्याला (मॅजिस्ट्रेट) जातो.