जम्मू आणि काश्मीर राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अस्तित्व ______ या दिवशी संपले.

स्पष्टीकरण

जम्मू आणि काश्मीर राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अस्तित्व 31 ऑक्टोबर 2019 या दिवशी संपले. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारने कलम 370 रद्द केले आणि जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले. 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनले. या पुनर्गठनामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याची सर्व राज्य संस्था संपुष्टात आल्या. त्यामध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाचाही समावेश होता. केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अधिकारक्षेत्र लागू झाले.