भारतात मौद्रिक धोरण कोणत्या वित्तीय संस्थेमार्फत राबविले जाते ?

स्पष्टीकरण

भारतात मौद्रिक धोरण (Monetary Policy) राबविण्याची जबाबदारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (Reserve Bank of India) आहे, कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 अंतर्गत RBI ला देशाची केंद्रीय बँक (Central Bank) म्हणून स्थापन करण्यात आले आहे. RBI व्याजदर, रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio - CRR), वैधानिक रोखता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio - SLR), रेपो दर (Repo Rate) आणि रिव्हर्स रेपो दर यांसारख्या साधनांचा वापर करून चलन पुरवठा व पतपुरवठा नियंत्रित करते. यासाठी RBI कायद्यातील कलम 45ZB नुसार स्थापित चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy Committee - MPC) दर दोन महिन्यांनी धोरणदर ठरवते. महागाई नियंत्रण, आर्थिक स्थैर्य आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे हे RBI च्या मौद्रिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे मौद्रिक धोरण राबविण्याची अधिकृत आणि कायदेशीर जबाबदारी केवळ RBI कडे आहे, इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडे नाही.