जेव्हा राज्ये घटनादुरुस्ती विधेयकावर मंजुरी अथवा नामंजुरीची मोहोर लावतात, तेव्हा प्रत्यक्षात पुढीलपैकी कोण तो निर्णय घेत असते ?

स्पष्टीकरण

भारतीय संविधानाच्या कलम 368 नुसार, राज्यघटना दुरुस्ती विधेयक (Constitutional Amendment Bill) जेव्हा राज्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाते, तेव्हा प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळाने (State Legislature) त्यावर निर्णय घ्यावा लागतो. राज्याच्या विधिमंडळात विधानसभा (Legislative Assembly) हा अत्यावश्यक व मुख्य घटक आहे. द्विसदनीय विधिमंडळ असलेल्या राज्यांमध्येही (ज्यामध्ये विधान परिषद देखील असते), घटनादुरुस्तीचा निर्णय फक्त विधानसभेने घेतला जातो, विधान परिषदेचा सहभाग आवश्यक नसतो. म्हणून, राज्यघटना दुरुस्तीला मंजुरी किंवा नामंजुरी देण्याचा अधिकार विधानसभेकडे असतो. मुख्यमंत्री हा कार्यकारी प्रमुख असून राज्यपाल हा संवैधानिक प्रमुख असतो, परंतु दोघांचाही या निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग नसतो.